LOCKDOWN : FOCUS ON AGRICULTURE SECTOR

लॉकडाउन के दौरान कृषि क्षेत्र के लिए सरकार के नए कदम

विस्तारित लॉकडाउन पर सरकार के दिशा-निर्देशों से सभी महत्वपूर्ण FARM और AGRICULTURE SECTOR के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की उम्मीद है, जिसे सरकार ने अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता दी है ।पहले ही कृषि, संबंधित ग्रामीण क्षेत्र, संबद्ध उद्योग और व्यवसायों के लिए कई छूट की घोषणा की जा चुकी है ।

अब उम्मीद है कि सरकार सिर्फ उन्हें जारी नहीं रखेगी बल्कि राज्यों को व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार मानदंडों को ट्विक करने की अनुमति देकर सुविधाओं को मजबूत करेगी ।

सूत्रों का कहना है कि मुख्य फोकस SUPPLY CHAIN को आसान बनाने और AGRI-ENGINE को चालू रखने पर होने की उम्मीद है ।  एक बड़ा हिस्सा राज्यों द्वारा किए जाने की उम्मीद है ।

VEGETABLES,FRUITS और SEEDS, PESTICIDE और FERTILISER आदि जैसे कृषि आदानों जैसे खराब होने वाली वस्तुओं के अंतरराज्यीय आंदोलन के लिए राज्यों के बीच समन्वय के लिए एक कॉल सेंटर के अलावा सरकार लॉकडाउन अवधि के दौरान किसानों को क्षेत्र स्तर पर सुविधा प्रदान करने के लिए कई उपाय कर रही है ।

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)  योजना के तहत 24 मार्च से लॉकडाउन अवधि के दौरान करीब 8.31 करोड़ किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं। उनके बीच अब तक 16,621 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है।

Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PM-GKY) के तहत राज्यों/केंद्र प्रदेशों को डिलीवरी के लिए करीब 3,985 MT दाल भेजी गई है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत राज्यों को बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इस योजना के तहत बीजों से संबंधित सब्सिडी 10 साल से कम पुरानी किस्मों के लिए होगी | 

NFSM  के तहत सभी फसलों के लिए केवल पूर्वोत्तर, पर्वतीय क्षेत्रों और जम्मू  कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सब्सिडी घटक के लिए सच्चे लेबल बीजों की अनुमति देने का भी निर्णय लिया गया है ।(NATIONAL FOOD SECURITY MISSION)

पंजाब में Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY) के तहत विशेष रूप से डिजाइन की गई इलेक्ट्रिक वैन में दरवाजे पर जैविक उत्पाद पहुंचाए जा रहे हैं।